हमारी शिक्षा व्यवस्था और रोज़गार दशा देश के स्वराज के अधूरेपन का सबसे चिंताजनक पहलू हैI किसी भी देश का भविष्य उसकी नयी पीढ़ी की क्षमता पर निर्भर करता हैI नयी पीढ़ी की प्रतिभा को चमकाने में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता हैI यदि शिक्षा में भ्रष्टाचार, व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी की अनदेखी की जाए तो देश के विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगाI आज भारत की शिक्षा व्यवस्था की सरकारी भ्रष्टाचार और पूंजीपतियों द्वारा मुनाफाखोरी के कारण अत्यन्त खतरनाक दशा हैI नयी शिक्षानीति के आड़ में शिक्षा का बजट 6% प्रतिशत करने की जरुरत को पूरा करने की कोई सुनवाई नहीं हैI उलटे फीस बढ़ने और छात्रवृत्ति घटने का ख़तरा हैI अब साम्प्रदायिकता और कट्टरपंथी मानसिकता को भी बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैंI इस खतरनाक दशा के बारे में देश का अध्यापक मुखर हैI अखिल भारतीय शिक्षक संगठनों की और से सुझावों को प्रस्तुत किया गया हैI देश की शिक्षा में सुधार से जुड़े जन-संगठनों की भी भूमिका सराहनीय हैI

दूसरी तरफ ‘रोजगारविहीन अर्थनीति’ का नयी सरकार के पास तीन बरस बीतने पर भी कोई निदान सामने नहीं हैI अर्थव्यवस्था यदि 7% से अधिक प्रगति कर रही है तो रोज्गार्निर्मान में 2% की भी रफ़्तार क्यों नहीं है? प्रगति के परिणाम नयी पीढ़ी को क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार के प्रश्न को सामाजिक न्याय के लिए बनाई गयी आरक्षण व्यवस्था से जोड़कर बेरोजगारी का दोष आरक्षण पर मढने की कोशिश को बढ़ावा दिया जा रहा हैI इससे गुजरात से लेकर हरयाणा और आँध्रप्रदेश तक में विद्यार्थियों में फूट डाली गयी हैI सडकों पर अराजकता हो रही हैI अधीकंश राज्य सरकारें और राजनीतिक दल संविधान सम्मत समाधान की बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे है, वोट बैंक की वासना में नयी पीढी के घाव पर नमक छिड़का जा रहा हैI

अर्धशिक्षित और अर्ध-रोजगारी भारतीय नयी पीढी का निर्माण देश के लिए कलंक की -बात हैI युवजनों के साथ अन्याय और संविधान के साथ धोखा हैI इसीलिए स्वराज अभियान ने देश की राजधानी में एक राष्ट्रिय सम्मलेन के जरिये विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक मंच पर 8-9 नवम्बर, 2016 को एकत्रित करके 6 सूत्रीय समाधान पत्र प्रस्तुत किया हैI यह संकल्प भाग में प्रकाशित हैI दूसरे, शिक्षा रोज़गार अभियान के नाम से एक शिक्षा – रोजगार संबंधी पहल के लिए राष्ट्रीय मंच की शुरुआत की हैI इसकी प्रादेशिक और स्थानीय शाखाओं की भी स्थापना का काम शुरू हैI आपका इसमें योगदान इस काम को आगे बढ़ाएगा और नयी पीढी के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने में योगदान करेगाI

तीसरे, इसी बीच देश के मुख्य विद्याकेंद्रों में – हैदराबाद और चेन्नई से लेकर दिल्ली, बनारस और इलाहाबाद तक विद्यार्थी आंदोलनों के विस्फोट से सारा समाज नयी पीढी की पीड़ा से अवगत हुआ हैI नयी सरकार द्वारा इसके दमन की कोशिशों का बुद्धिजीवियों और शिक्षकों ने प्रतिरोध किया हैI हम जानते हैं कि नयी पीढी की शिकायतें वाजिब हैंI इसलिए हमें विद्यार्थी दमन के विरोध में खड़े होकर विद्यर्थियों के साथ न्यायपूर्ण संवाद की मांग को समर्थन दिया हैI चौथे, यह सच है कि शिक्षा सुधार का सवाल 1966 में कोठारी समिति की दूरदर्शी सिफारिशों के बावजूद और विद्यार्थी विद्रोह से केंद्र सरकार के हटाने के बाद भी 1977 से टला जा रहा हैI अब केन्द्रीय सरकार ने श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में बनी समिति की रपट जारी करके शिक्षा में सुधार के बारे में अपनी दृष्टि सामने रखी हैI इससे देश को चर्चा और हस्तक्षेप का मौका मिला हैI शिक्षा रोज़गार अभियान की कोशिश है कि 1) सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिश, 2) शिक्षा विशेषज्ञों के सुझावों, तथा 3) विद्यार्थी संगठनों और छात्रसंघों के प्रतिनिधियों के सुझावों को एकसाथ राष्ट्रीय संवाद का प्रसंग बनाया जायेI कालेज और विश्वविद्यालय स्तर पर ‘शिक्षा-रोज़गार संवाद’ और प्रदेश तथा केंद्रीय स्तर पर ‘शिक्षा-रोजगार जनसंसद’ का आयोजन के लिए सरोकारी नागरिकों, विशेषकर शिक्षकों और शिक्षार्थियों को सक्रिय किया जायेI पांचवें, इस प्रसंग में देश के मुख्य प्रदेशों में संपर्क सूत्र के रूप में सम्मानित नागरिक आगे आ गए हैI उत्तराखंड में तो पुरे प्रदेश में शिक्षा स्वराज यात्रा संपन्न हो चुकी हैI उत्तर प्रदेश शिक्षा स्वराज की और से एक दृष्टि पत्र प्रसारित किया गया हैI तमिलनाडु के शिक्षा शास्त्री भी एक संवाद कर चुके हैंI बिहार में शिक्षा संवाद के लिए बैठक हुई हैI दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों ने अपने राष्ट्रीय शिविरों में शिक्षा स्वराज के 6 सूत्रीय समाधान पत्र पर चर्चा की हैI

आइये! देश की बेचैन नयी पीढी की पुकार सुनेंI छात्र-छात्राओं के सपनों की रक्षा करेI राष्ट्र-निर्माण को आगे बढ़ने और स्वराज का अधूरापन ख़तम करनेवाली शिक्षा-व्यवस्था और रोजगार नीति के लिए देश को सक्रिय और प्रभावशाली बनायेI शिक्षा-व्यवस्था और रोजगार नीति के लिए देश को सक्रिय और प्रभावशाली बनायेI